नई दिल्ली: मंगलवार, 24 मार्च 2026 को वैश्विक राजनीति के दो सबसे शक्तिशाली नेताओं के बीच हुई टेलीफोनिक बातचीत ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए भीषण हमलों के बाद उपजे तनाव के बीच राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को सुरक्षित बनाने के लिए साझा रणनीति पर मंथन किया। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने इस हाई-प्रोफाइल कॉल की पुष्टि की है।
होर्मुज जलडमरूमध्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा पर खतरा
होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक धमनियों में से एक है और युद्ध के कारण इस मार्ग के बाधित होने की आशंका ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। यदि यह रास्ता बंद होता है तो वैश्विक तेल और गैस की कीमतें आसमान छू सकती हैं जिससे कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा सकती हैं। पीएम मोदी ने संसद के दोनों सदनों में स्पष्ट कर दिया है कि कमर्शियल जहाजों और निर्दोष नागरिकों पर होने वाले हमलों को भारत कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए इस मार्ग को हर हाल में सुलभ देखना चाहता है।
ईरान में नेतृत्व का संकट और युद्ध के भीषण रणनीतिक परिणाम
28 फरवरी 2026 को ईरान पर हुए हमलों ने वहां के सैन्य और राजनीतिक ढांचे को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। रिपोर्टों के अनुसार इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई और कई कद्दावर नेताओं की मौत हो गई है जिससे वहां नेतृत्व का एक बड़ा संकट गहरा गया है। सत्ता की इस शून्यता ने ईरान को कूटनीतिक रूप से बैकफुट पर धकेल दिया है। ट्रंप और मोदी की यह ताजा बातचीत इस बात का संकेत है कि अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय युद्ध विराम की शर्तों और भविष्य की स्थिरता पर विचार कर रहा है।
भारत की संतुलित विदेश नीति और सक्रिय कूटनीति
भारत इस युद्ध में न केवल अमेरिका बल्कि ईरान के साथ भी निरंतर सक्रिय कूटनीति कर रहा है। पीएम मोदी ने इससे पहले ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से संवाद किया था जिसके फलस्वरूप कुछ भारतीय तेल टैंकरों को होर्मुज के रास्ते सुरक्षित निकलने की अनुमति मिल सकी। भारत का मुख्य उद्देश्य अपने शिपिंग रूट और नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है। मोदी ने सोशल मीडिया पर संदेश दिया कि भारत हमेशा से तनाव कम करने और जल्द शांति बहाली का पक्षधर रहा है और दोनों देश इस मुद्दे पर निरंतर संपर्क में रहने पर सहमत हुए हैं।
निष्कर्ष: क्या अब थमेगी पश्चिम एशिया की जंग?
राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा हाल ही में दिए गए सख्त अल्टीमेटम और अब पीएम मोदी के साथ इस समन्वय के बाद यह उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में मध्य-पूर्व में सैन्य गतिविधियां कम हो सकती हैं। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के जरिए न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर रहा है बल्कि वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित करने में भी 'पीसमेकर' की भूमिका निभा रहा है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर हैं कि क्या यह कूटनीतिक पहल एक स्थायी शांति समझौते की राह खोलेगी।